Items filtered by date: Monday, 01 January 2018

आवाज़(रेखा राव, दिल्ली): मोदी सरकार के ट्रिपल तलाक पर क़ानून बनने के कदम से देश भर में मुस्लिम महिलायों के एक तबके का झुकाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है. इसका उदहारण हमें तब देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट तक तीन तलाक की लड़ाई ले जाने वाली पांच याचिकाकर्ताओं में से एक इशरत जहां शनिवार (30 दिसंबर) को पश्चिम बंगाल बीजेपी में शामिल हो गईं. मतलब साफ़ है कि जो मोदी सरकार के इस कदम ने मुस्लिन महिलाओं को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित किया है, जो निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों के लिए चिंता का सबब है क्योंकि आज तक बीजेपी को हिन्दू कट्टरवाद की पार्टी माना जाता रहा है. बार-बार बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर दिखाया जाता रहा है. जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब एक तबके ने ये फ़ैलाने की कोशिश की थी कि अब इस देश में ,मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार सबका साथ, सबका विकास की बात की, लेकिन विरोधी पार्टियों ने उनपर मुस्लिम विरोधी होने के इल्ज़ाम लगाये. अब ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाकर नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के एक तबके को अपने साथ जोड़ने का काम किया है जिसका असर दिख रहा है. इशरत जहां ने जहां ट्रिपल तलाक पर क़ानून बनाने के लिए मोदी का धन्यवाद् किया वहीँ बीजेपी पर शामिल होने पर उन्होंने कहा कि इस पार्टी में शामिल होकर उन्हें अच्छा लग रहा है. बताया जा रहा है कि लोकसभा में तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिनियम)-2017 विधेयक के पास होने के बाद इशरत ने भगवा पार्टी में शामिल होने का फैसला किया.

इस मौके पर पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी ने इशरत जहां को मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया. इससे पहले इशरत ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की. चटर्जी ने कहा कि इशरत जहां आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं।.इसलिए वह केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगी कि उन्हें नौकरी दी जाय. चटर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें कोई मदद नहीं दी.

दरअसल तीन तलाक देने को अपराध के दायरे में लाने वाला कानून लोकसभा से पास हो गया है. इससे पहले गुरुवार (28 दिसंबर) को लोकसभा में इस बिल में कुछ संशोधनों को लेकर वोटिंग हुई थी. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोटिंग की मांग की थी लेकिन सदस्यों ने उनके संशोधनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. एक संशोधन पर हुई वोटिंग में तो ओवैसी के पक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े. जबकि, इसके खिलाफ 241 वोट पड़े. दूसरे प्रस्ताव में भी उनके पक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े. वहीं, 242 लोगों ने उनके प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया. हालांकि, इससे पहले उनके संशोधन के प्रस्ताव को लोकसभा के सदस्यों ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया था. सदन में इससे पहले इस बिल पर विस्तृत चर्चा हुई.(इनपुट:जनसत्ता)

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आवाज़(संजीत खन्ना, झज्जर): देश की सियासत में एक कहावत है, जिसने यू.पी. जीत लिया उसने देश जीत लिया. या फिर यों कहें कि देश पर राज़ करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है. तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रूख किया था. लेकिन सोशल मीडिया में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं अगर वो सच साबित होती हैं तो शायद ये कहावत सच न रहे. दरअसल उत्तर प्रदेश को छोटा करने की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. चर्चाएं तो यहां तक है कि इस राज्य के तीन जिलों को हरियाणा व दो जिलों को उत्तराखंड से जोड़ा जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज ने न केवल यू.पी. बल्कि हरियाणा की राजनीति में भी खलबली मचा दी है. हांलाकि अभी अधिकारिक रूप से इन जिलों को हरियाणा व उत्तराखंड में जोड़े जाने की पुष्टि नहीं हो पाई है,लेकिन जितनी तेजी से सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं वायरल हो रही है उससे नेताओं की प्रतिक्रियाओं की गरमाहट हल्की-फुल्की शुरू होने लगी है. परन्तु सत्ता पक्ष व विपक्ष का कोई भी नेता इन चर्चाओं पर मीडिया के सामने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से साफ कन्नी काट रहे है.

गौरतलब है कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यू.पी. के तीन जिले जिनमें मेरठ, मुज्जफरनगर व शामली को हरियाणा से जोड़े जाने की चर्चाएं जोरों पर चल रही है. इनके अलावा यू.पी. के दो अन्य जिले भी उत्तराखंड में शामिल कराए जाने की चर्चा है. ऐसे में बात यदि हरियाणा की की जाए तो इन जिलों के हरियाणा में जुडऩे से न केवल हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल होने की पूरी संभावना है बल्कि आगामी 2019 के लोकसभा व विस चुनाव में भी परिणाम पूरी तरह से बदल सकते हैं. सोशल मीडिया पर तो चर्चाएं यहां तक है कि केन्द्र सरकार अपने फायदे के लिए देश की राजनीति का इतिहास लिखने वाले यू.पी. प्रदेश को छोटा करने की कवायद में लगी है.

खबर को लेकर सांसद दीपेन्द्र हुड्डा जल्दबाज़ी में नहीं...


आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क संवादाता संजीत खन्ना ने जब झज्जर आगमन के दौरान सांसद दीपेंदर हुड्डा से यू.पी. के तीन जिलों को हरियाणा में मिलाए जाने सम्बन्धी खबर पर उनसे सवाल किया तो कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने इस बात की तो हामी भरी कि यू.पी. के एक कार्यक्रम में भाग लेेने के दौरान उनसे वहां की मीडिया ने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया था. लेकिन इस प्रकार की अभी अधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है. उनके मुताबिक अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा कि जब तक इस बारे में अधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वह कुछ भी नहीं कहेंगे. लेकिन जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है तो फिर वह मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे कि उनका अगला रूख क्या होगा.

बहरहाल इतना तो तय है कि सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही इस खबर ने सियासी गलियारों में हडकंप मचाया हुआ है. हर कोई अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि क्या वाकई ये सच  वाला है, और अगर ये सच होता है तो फिर किसे कितना नुक्सान और कितना फायदा होगा. ज़ाहिर  पर इल्ज़ाम बीजेपी के ऊपर आएगा. पर क्या फायदा भी उन्हें ही होगा ये देखने वाली बात होगी.

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