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आवाज़(मुकेश शर्मा, दिल्ली): जब से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में वापिस आये हैं तब से ये कयास लगाये जा रहे हैं कि वो हरियाणा कि राजनीति में कोई अहम रोले अदा करेंगे. पिछले काफ़ी समय से गांधी परिवार से भी उनकी नजदीकियां दिखीं और उन्होंने कई मौकों पर जाकर गांधी परिवार से मुलाकात की. वो उनके हर सुख-दुःख में सरीक हुए.जब सोनिया गांधी बीमार हुईं तो हरियाणा से वो एक ऐसे नेता थे जो उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उनका कुशलक्षेम जाना. तब इस सम्भावना को और बल मिला कि कुलदीप को इन नजदीकियों का फायदा मिलेगा और उन्हें कोई अहम जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है. लेकिन प्रदेश में कांग्रेस कि बात करें तो ये साफतौर पर दो गुटों में ही बनती नजर आई. जिसमे हुड्डा और तंवर खेमा आपसी खींचतान में लगा रहा. फिर राहुल गांधी ने संगठन में यथास्थिति बनाकर जहाँ तंवर खेमे को संजीवनी प्रदान कर दी वहीँ हुड्डा खेमा अब भी इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही राहुल पार्टी और संगठन में फेरबदल करेंगे और कमान उनके हाथों में सौंपी जा सकती है. इस सब के बीच कुलदीप ज्यादातर चुप रहे और इसी ख़ामोशी के बीच अपना काम करते रहे.

अब हालात बदले-बदले नजर आ रहे हैं. लड़ाई अब भी तंवर और हुड्डा खेमे के बीच ही है लेकिन इस सब के बीच कुलदीप सबके लिए ख़ास बनते जा रहे हैं. इसका एक उदहारण तब देखने को मिला जब चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के सांसद सुपुत्र दीपेंदर सिंह हुड्डा अचानक से कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चन्द्र मोहन बिश्नोई के घर मुलाकात करने पहुंचे और दोनों के बीच बंद कमरे में लगभग 45 मिनट तक चर्चा हुई.

जानकारों कि मानें तो यही वो क्षण था जिसने हरियाणा कांग्रेस में कुलदीप के बढ़ते कद को साबित किया. दीपेन्द्र के चंदर मोहन से मुलाकात करना अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है. कई लोगों ने इतना तक कहा कि कुलदीप और हुड्डा ने तंवर खेमे को परस्त करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया है क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा पिछले काफ़ी समय से तंवर को पछाड़ने कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार नाकाम साबित हो रहे हैं ऐसे में वो कुलदीप के साथ हाथ मिलाकर तंवर को परस्त करने के चक्कर में हैं. यानी ये कहा जा सकता है कि हुड्डा और कुलदीप मिलकर तंवर कि राजनीति से पार पाएंगे और हरियाणा कांग्रेस के तख्तोताज़ पर काबिज़ होंगे. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुलदीप इस सब में हुड्डा का साथ क्यों देंगे? क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने एक चैनल के लिए भिवानी में कुलदीप बिश्नोई का इंटरव्यू किया था और तब कुलदीप बिश्नोई हजकां प्रमुख थे तो उन्होंने साफ़ तौर पर हुड्डा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और कहा था कि वो हुड्डा को मुख्यमंत्री के पद से उखाड़ फेंकेंगे. तो क्या माना जाए कि कभी एक-दुसरे के धुरविरोधी रहे हुड्डा और कुलदीप आज एक साथ हो गये हैं? और अगर हो गये हैं तो इसमें कुलदीप का क्या फायदा है? और ऐसा कहा भी जाता है कि  राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता. जानकार भी ऐसा ही कह रहे हैं कि कल तक के जो दुश्मन थे वो आज एक हो गये हैं. लेकिन सवाल फिर से वही है कि हुड्डा तो कुलदीप का सहारा लेकर शायद तंवर खेमे को परस्त करने में कामयाब हो जायेंगे और हो भी सकता है कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज़ हो जायेंगे लेकिन कुलदीप इस सब में हुड्डा का साथ क्यों देंगे?

सूत्र बताते हैं कि हुड्डा और कुलदीप में इसके बारे में डील हो गयी है. कुलदीप को केंद्र कि राजनीति में भेजा जा सकता है जिसमें हुड्डा खेमा उनका साथ देगा और अगर अगले चुनाव में हुड्डा सत्ता में वापसी करते हैं तो फिर से चन्द्र मोहन को उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. इसी डील के मद्देनजर दोनों मिलकर काम करेंगे. लेकिन सवाल फिर वहीँ का वहीँ आकर खड़ा हो जाता है कि केंद्र कि राजनीति में कुलदीप क्या करेंगे? सत्ता का सुख तो फिर से हुड्डा ही भोगेंगे और चन्द्र मोहन उप-मुख्यमंत्री होकर भी हुड्डा के ही इशारों पर नाचेंगे. तो फिर कुलदीप को इस सब के बीच क्या फायदा हुआ? मतलब दलील कुछ ख़ास गले नहीं उतर रही. 

मतलब साफ़ है कि कुलदीप राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी कि तरह अपना दांव खेल रहे हैं और वो इस सब में न तो कोई जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं और न ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहते हैं जिससे पार्टी हाई कमान में उनकी तरफ से कोई गलत मेसेज जाए. जैसा कि तंवर और हुड्डा खेमे कि तरफ से अक्सर जाता रहा है. जब भी दोनों एक दूसरे के सामने आये हैं तो कांग्रेस की मजबूती के बजाये फजीयत ही हुई है. इतना ही नहीं कई बार तो दोनों खेमों में इस तरह से झड़प हुई कि एक दूसरे के सर तक फूट गये. कुलदीप ने अपने को अभी तक सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखा है और वो किसी भी खेमे का हिस्सा बनने से कतरा रहे हैं. वो जब भी मीडिया से भी रु-ब-रु हुए हैं तो सिर्फ उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस कि मजबूती कि ही बात की है. इसके अलावा वो गुटबाजी जैसे सवालों से बचते ही नजर आये हैं. कई लोगों ने तो बड़बोले कुलदीप का इस तरह के सवालों से बचने पर हैरानी भी जताई थी कि कुलदीप क्यों किसी पर कोई ऊँगली नहीं उठा रहे हैं. लेकिन राजनितिक पंडितों कि मानें तो कुलदीप इस बार बदले-बदले नजर आ रहे हैं. अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कुलदीप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जो पार्टी आलाकमान के आगे उनके प्रति संदेह पैदा करे.

यानी कुलदीप पूरी तरह से राजनीतिज्ञ बन चुके हैं, और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ कि तरह अपनी एक-एक चाल चल रहे हैं. राजनितिक पंडितों कि मानें तो कुलदीप कि नज़र मछली कि आँख पर है. अब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं और सबको मालूम है कि राहुल अपने करीबी लोगों को संगठन में तरजीह देंगे. ऐसे में कुलदीप वो ये भली भाँती मालूम है कि हरियाणा में उन्हें चुप-चाप अपना काम करना है और बिना किसी खेमेबाजी के आगे बढ़ना है. हालांकि उन्हें ये मालूम है कि तंवर भी टीम राहुल का ही हिस्सा हैं लेकिन उनकी और हुड्डा कि लड़ाई का सीधा फायदा कुलदीप को ही होगा. और वैसे भी कुलदीप को हुड्डा और तंवर ग्रुप कि कम जरूरत है जबकि इन दोनों को कुलदीप की ज्यादा. ऐसे में कुलदीप कि पहली निगाह हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष पद है और बाद में मुख्यमंत्री पद. उन्हें ये अच्छी  तरह पता है कि बीजेपी हरियाणा में अगर सत्ता में काबिज़ है तो उसमे गैर जाट वोट बैंक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की रणनीति बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए गैर जाट  वोट बैंक पर केन्द्रित रहेगी. ऐसे में कुलदीप कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. क्योंकि सूबे में गैर जाट अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो कुलदीप बिश्नोई ही है. उनके पिता भजन लाल इस वोट बैंक के सूत्रधार थे और आज भी सूबे में ऐसे अनगिनित लोग हैं जो इस परिवार में आस्था रखते हैं और कुलदीप बिश्नोई उन सब के एकमात्र नेता हैं. कुलदीप इसी रणनीति पर अपना धयान केन्द्रित कर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पता है इसका फायदा उन्हें देर-सवेर मिलना ही है.

अब बात हुड्डा और कुलदीप कि डील कि कर लेते हैं. हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है लेकिन फिर भी अगर कुलदीप और हुड्डा के बीच में डील होती है तो सिर्फ एक ही बात को लेकर हो सकती है कि हुड्डा खेमा कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विराजमान करने के लिए राज़ी हो जाए. जिसकी सम्भावना अब दीपेन्द्र हुड्डा और चंद्रमोहन बिश्नोई कि मुलाकात के बाद बनने लगी है. साथ ही समझौता इस बात को लेकर भी होगा कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और अगर चुनाव के बाद पार्टी  जाट चेहरे को सूबे का प्रतिनिधित्व देती है तो हुड्डा प्रदेश कि कमान संभालेंगे और अगर गैर जाट को प्रतिनिधित्व मिलता है तो हुड्डा खेमा कुलदीप बिश्नोई का साथ देकर उन्हें सत्ता कर काबिज़ होने में मदद करेगा. यानी अगर हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो चंद्रमोहन बिश्नोई उप-मुख्यमंत्री और कुलदीप मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर दीपेन्द्र हुड्डा उप-मुख्यमंत्री बन सकते हैं.

राजनितिक पंडितों के मुताबिक अब कुलदीप जल्द ही नये अंदाज़ में नयी भूमिका के साथ नजर आ सकते हैं. लेकिन जिम्मेवारी बड़ी होगी तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कतें भी उतनी ही आएँगी. एक तरफ कांग्रेस कि गुटबाजी से पार पाना है साथ ही अपने ही विरोधियों को साथ लेकर भी चलना है. मतलब लड़ाई पहले तो अपने घर में लड़नी है फिर उसके बाद बीजेपी से. इस सब में वो कितने कामयाब हो पाते हैं ये तो वक़्त ही बतायेगा लेकिन इतना साफ़ है कि हरियाणा कि राजनीति में कुलदीप आगे बढ़ रहे हैं जिसका आभास बीजेपी के साथ साथ उनके अपने सहयोगियों को भी हो चला है.

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आवाज़(मुकेश शर्मा, गुरुग्राम): हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही. एक तरफ तंवर खेमा उनके लिए मुसीबत बना हुआ है वहीँ दूसरी तरफ उनकी सरकार के समय में मानेसर भूमि घोटाले के जिन्न ने उन्हें परेशां करना शुरू कर दिया है. सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ मानेसर भूमि घोटाला मामले में यहां विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है. गौरतलब है कि सीबीआइ ने हुड्डा व उनके शासन के समय पावरफुल रहे कई अफसरों समेत 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें अधिकतर बिल्डर शामिल हैैं. करीब 80 हजार पेज की चार्जशीट संबंधी दस्तावेज सीबीआइ अधिकारी दो अलमारियों में भरकर पंचकूला सीबीआइ कोर्ट में लाए. सीबीआइ के विशेष जज ने 26 फरवरी तक अन्य दस्तावेज जमा कराने को कहा है. यह मामला 2015 में दर्ज किया गया था. आरोप है कि हुड्डा के शासनकाल में सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर बिल्डरों को गलत ढ़ंग से प्लांट आवंटित कर दिया गया था.

वहीँ सीबीआइ द्वारा दाखिल चार्जशीट में हुड्डा के अलावा उनके पूर्व प्रधान सचिव एमएल तायल, पूर्व प्रधान सचिव छतर सिंह, अतिरिक्त पूर्व प्रधान सचिव एवं  हुडा के तत्कालीन प्रशासक एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सिंह और कई बिल्डरों के नाम शामिल होने से अफसरशाही तथा बिल्डरों में हड़कंप मच गया. हुड्डा के साथ-साथ इन रिटायर्ड अफसरों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैैं. चार्जशीट में एबीडब्ल्यू बिल्डर्स के अतुल बंसल का नाम भी शामिल है. 

गौरतलब है कि मानेसर जमीन घोटाले में 12 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए चार महीने का समय दिया था साथ ही हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे कि एक सप्ताह के अंदर -अंदर  इस मामले की जांच करने वाले जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे. मानेसर जमीन घोटाला करीब 1600 करोड़ का बताया जाता है.इसी दौरान सीबीआइ ने पंचकूला की विशेष सीबीआइ अदालत में मानेसर घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था.

अब इस मामले में सीबीआई ने पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी की अदालत में चार्जशीट पेश की है. मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआइ ने हुड्डा और अन्‍य के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था. कांग्रेस लगातार इस कारर्वाई को सियासी रंजिश करार दे रही है.

1600 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में बेचने का आरोप

पिछली हुड्डा सरकार पर अपने कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डरों को कौडिय़ों के भाव यानी सिर्फ 100 करोड़ में बेचने का आरोप है. पूरे मामले में करीब 1600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा, जबकि हुड्डा बार-बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सुई भाजपा नेताओं की तरफ घुमाते हैैं. उनका कहना है कि भाजपा  नेताओं के अनुरोध पर अधिग्रहीत जमीन छोड़ी गई थी. यह जमीन तीन गांवों की है. किसानों ने गुरुग्राम के मानेसर थाने में केस दर्ज कराया था। भाजपा सरकार ने 17 सितंबर 2015 को मामला सीबीआइ के सुपुर्द कर दिया. सीबीआइ ने जमीन अधिग्रहण में अनियमितता को लेकर प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 420, 465, 467, 468, 471 तथा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया.

आरोप है कि अगस्‍त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के कुछ नेताओं के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी.

अधिग्रहण का डर दिखाकर बिल्डरों ने खरीदी थी जमीनें

कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान आइएमटी मानेसर की स्थापना के लिए करीब 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहीत करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. इस दौरान मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में करीब 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. ग्रामीणों को सेक्शन 4, 6 और 9 के नोटिस थमा दिए थे. इसके बाद बिल्डरों ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखाकर जमीनों के सौदे किए और जमीनों को कौडिय़ों के भाव खरीद लिया. आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम तत्कालीन सरकार के संरक्षण में चल रहा था. इसी दौरान उद्योग निदेशक ने सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए बिल्डर द्वारा खरीदी गई जमीन को अधिग्रहण प्रक्रिया से रिलीज कर दिया.

आरोप है कि निजी बिल्डरों ने तत्कालीन सरकार तथा संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 400 एकड़ जमीन को खरीदा था. अधिसूचना रद्द करने से नाखुश किसान सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

' पब्लिक सब जानती है, मेरा मुंह न खुलवाएं ': हुड्डा 

वहीँ इस मुद्दे पर भूपिंदर सिंह हुड्डा कि प्रतिक्रिया भी आ गयी है. उन्होंने इस मामले को राजनितिक षड्यंत्र करार देते हुए प्रदेश सरकार पर ज़ोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अपने  साढ़े तीन साल के कार्यकाल में इस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया. प्रदेश में दंगे जरूर कराए. निर्दोष की जानें लीं. लोग अब सरकार को पूरी तरह से नकार चुके तो वह ओछे हथकंडों पर उतर आई है. पब्लिक सब जानती है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और सारा खेल क्या है. भाजपा नेता मेरा मुंह न खुलवाएं. बहरहाल इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में प्रदेश कि राजनीति में और उफान आएगा. सरकार के निशाने पर हुड्डा होंगे तो वहीँ कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली है.

 

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