गरीब सामान्य वर्ग को मिला उनका हक़....... संविधान में संशोधन करके लोकसभा में बिल पास, पक्ष में 323 जबकि विरोध में पड़े 3 वोट...... Featured

08 Jan 2019
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आवाज़(रेखा राव, दिल्ली): लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण से जुड़े 124वें  संशोधन बिल को पारित कर दिया गया. बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि 3 सदस्यों ने बिल का विरोध किया. इस बिल के खिलाफ AIADMK सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया. लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है.....अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा... दरअसल संविधान संशोधन बिल होने के कारण विधेयक का सदन में उपस्थित दो-तिहाई मतों से पास होना जरुरी था....

इससे पहले आज करीब 5 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू हुई....जिसमे तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया..... गरीब सामान्य वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन से जुड़े इस बिल पर लोकसभा में ज़ोरदार चर्चा हुई..... कांग्रेस ने हालांकि इस बिल का समर्थन तो किया साथ ही इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार द्वारा जल्दी में लाया गया बिल करार दिया,...... कांग्रेस सदस्य के.वी थॉमस ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया और 48 घंटों के भीतर ही इसे सदन में चर्चा के लिए लाया गया... ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.... इसमें अभी कानूनी त्रुटियाँ हैं....इसे जल्दबाजी में पेश करने से अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है....

वहीँ एनडीए में भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने इस बिल का स्वागत किया... उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देकर सरकार ने एक ऐसे वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है जिसे इसकी जरुरत थी... ये स्वागत योग्य कदम है... वहीँ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राम बिलास पासवान ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है... साथ ही उन्होंने कहा की इस विधेयक को संविधान की नौवीं सूची में डाला जाना चाहिए ताकी ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो सके....

सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण के इस बिल को पास करने के लिए लोकसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से इसे बड़े दिल से समर्थन देने की बात कही.... उन्होंने कहा कि सभी दलों ने इसके लिए अपने घोषणापत्रों में वादा कर रखा है....उन्होंने दावा किया चूंकि ये आरक्षण संविधान संशोधन के माध्यम से दिया जा रहा है इसलिए ये न्यायिक समीक्षा में सही ठहराया जाएगा ......

साथ ही सदन में मौजूद कई विपक्षी पार्टियों ने भी बिल को अपना समर्थन दिया... टीएमसी में बिल को अपना समर्थन दिया... वहीँ समाजवादी पार्टी, रालोसपा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा जैसे ने भी बिल का समर्थन किया.... बहरहाल इतना तो तय हो गया कि भाजपा द्वारा फेंकी गई इस गूगली में सब पार्टियाँ फंस गयीं.... अगर वो इस बिल का विरोध करती तो स्वर्ण समाज के आगे गुनाहगार बनती.... ऐसे में सबने इस बिल का समर्थन करना ही मुनासिब समझा... अब देखने वाली बात ये है कि बीजेपी राज्यसभा में इस बिल को पास करवा पाती है या नहीं... और आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा उन्हें मिल पता है क्योंकि अभी तो बीजेपी ये मान कर चल रही है कि इस बिल के पास हो जाने से देश भर में ये संदेश जाएगा कि सवर्णों की सच्ची हितेषी केवल बीजेपी ही है... जिससे उन्हें वो वोट बैंक वापिस मिलेगा जो तीन राज्यों के चुनावों में बीजेपी का साथ छोड़ गया था.... और लोकसभा चुनाव के नतीजे फिर से एक बार उनके पक्ष में बैठेंगे.....

 

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