बढ़ेगा आधार का व्यवहार, अब पीपीएफ, किसान विकास पत्र और डाकघरों में जमा खातों के लिए भी मोदी सरकार ने जरुरी किया आधार Featured

06 Oct 2017
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आवाज़ ब्यूरो(दिल्ली): केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए सभी पोस्ट अॉफिस डिपॉजिट्स, पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्र के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है जिसके लिए केंद्र सरकार ने मौजूदा खाताधारकों को आधार नंबर देने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने 4 अलग गजट जारी करते हुए सभी पोस्ट अॉफिस डिपॉजिट्स अकाउंट्स, पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स स्कीम और किसान विकास पत्र के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. 29 सितंबर के इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिन लोगों को अब तक आधार नंबर नहीं मिला है, उन्हें नामांकन के आवेदन का सबूत पेश करना होगा. इसमें कहा गया कि जिन मौजूदा खाताधारकों ने अब तक आधार नंबर मुहैया नहीं कराया है उन्हें पोस्ट अॉफिस में इसे 31 दिसंबर या उससे पहले जमा कराना होगा.

सरकार बैंक जमा खातों, मोबाइल फोन और कई अन्य सुविधाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने पर जोर दे रही है. इसके पीछे का मकसद बेनामी सौदों तथा कालेधन पर अंकुश लगाना है. पिछले महीने सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी थी. इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी. इस विस्तार के दायरे में 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएंगी. इनमें गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा योजनाएं आएंगी.

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